टेलिकमका कारण रोकियो प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलको एउटै नम्बर बनाउने योजना

 

टेलिकमका कारण रोकियो प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलको एउटै नम्बर बनाउने योजनाकाठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपतकालीन समयमा प्रयोग हुने विभिन्न नम्बरलाई एउटै बनाउने योजनाका साथ अघि बढाइएको परियोजना यतिबेला अलमलमा परेको छ । नेपाल टेलिकमले यसले आफूलाई व्यवसायिक रुपमा असर पर्नेभन्दै तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताएसँगै अघि बढेको प्रक्रिया मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन विभिन्न नम्बरहरूः प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ लाई एकीकृत गरी एउटै बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

उक्त कार्यविधिमा प्रहरी, दमकल र एम्बुलेन्सको एउटै नम्बर ‘१००’ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसको अर्थ इमर्जेन्सी नम्बरको रुपमा १०० डायल गरी त्यसैमार्फत आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलजस्ता आपतकालीन सेवाका लागि सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

तर, टेलिकमले भने यसो गर्दा कम्पनीलाई व्यवसायीका रूपका साथै, प्राविधिक रुपमा पनि चुनौती पर्नेभन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने राय दिएको छ ।

केही समयअघि नम्बरिङ प्लानको विषयलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा टेलिकमले प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ नम्बर ब्राण्ड बनिसकेको अवस्थामा एउटै एकीकृत नम्बर आवश्यक नै नभएको दाबी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘टेलिकमले सबै नम्बरलाई एउटै बनाउँदा त्यसका लागि प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्ने भन्दै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले आर्थिक हिसाबले पनि कम्पनीलाई भार पर्ने दाबी टेलिकमको छ ।’

तर, प्राधिकरणले भने यो परियोजना दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाभका लागि भन्दा पनि सेवाग्राहीको सहजताका लागि अघि बढाएकाले अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसरी नियामक र टेलिकमबीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा यसमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

हुन त प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ नम्बरलाई एउटै बनाउने विषय प्राधिकरणकाे हैन । त्यसैले पनि प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयलाई यसको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयलाई कार्यविधि पठाएको थियो ।

मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधिमा आवश्यक छलफल गरी गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने योजना छ । तर, टेलिकमले यसमा प्रश्न उठाएसँगै कार्यविधि लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।