नेपाल बिजुली: खेर जाने अवस्था आएको हो? ''घरमा एकाएक खपत बढ्दैन, उद्योगमा चाहिनेजति बिजुली छैन"
घरेलु खपत कम हुनुमा नेपालीहरूको मितव्ययी स्वभावदेखि स्थिर बिजुली प्रवाहको अभाव कारण रहेको र उद्योगतर्फ अझै प्रसारण पूर्वाधार आवश्यकता अनुरूपको नहुँदा माग भएका ठाउँमा समेत विद्युत् पुग्न नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बीबीसीलाई बताएका छन्।
खपत नबढे नेपालमा अब वर्षा याममा जुनसुकै समय विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको बताइए पनि 'आशालाग्दो हिसाबले' ग्राहकहरूले ऊर्जा उपभोग गर्न नसकेको पाइएको ऊर्जा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
"अहिले सरकारी नीतिले धेरै खपत गर्नेलाई केही सस्तो गर्ने र २० युनिटभन्दा कम खर्च गर्नेलाई छुट दिने कुरा गरेको छ। त्यसैगरी डीप ट्यूबवेल र श्यालो ट्यूबवेलको प्रयोगमा पनि छुटको कुरा गरिएको छ," भेटवालले भने।
"त्यसबाहेक विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र भान्छामा एलपीजी ग्यासलाई (बिजुलीबाट चल्ने चुलोले) विस्थापित गर्ने गरी नीति अगाडि बढाइएको छ।"
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणाली विस्तार गरेर आउँदो दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर यतिखेर त्यस्तो खपत ३०० युनिटभन्दा कम छ।
एकजना जलस्रोतविद् द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालमा विद्युत् विकास राष्ट्रिय विकाससँग समन्वय हुन नसक्दा 'बिजुली धेरै भएका बखत मात्र यस्तो कुरा हुने गरेको' बताउँछन्।
कहाँ गर्ने उपभोग?
यतिखेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा झन्डै २ हजार मेगावाटको जडित क्षमता भए पनि माग १५ सय मेगावाटभन्दा केही बढ्ता रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा विद्युत् खरिद गर्ने र विक्री गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेकाले मूल्य लगायतका विषयमा बजार प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेको समेत निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा सरकारी हिस्सा झन्डै दुईतिहाइ र निजीको एकतिहाइ रहेको पाइन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, "अहिलेसम्म बत्ती बाल्नका लागि लोडसेडिङ हटे पनि गार्हस्थ खपत, औद्योगिक खपत, सिँचाइदेखि पारवहनसम्ममा हुने खपतका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम जसरी ल्याउनुपर्थ्यो त्यो ल्याएको छैन।"
उदाहरणका लागि इन्डक्सन चुलोका लागि सरकारले नीतिहरू ल्याए पनि त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने घरभित्र र बाहिरका विद्युत् पूर्वाधार सुधारका लागि सहुलियत दिने काम हुन नसकेको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन्।
"विद्युतीय परिवहनलाई अभियानकै रूपमा लैजाने कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसले समेत समय क्रममा गति लिन सकेन। मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका कैयौँ फाँटहरूमा सिँचाइका लागि श्यालो ट्यूब चलाउने कामले एक खालको कृषि क्रान्ति नै ल्याउन सक्छ। तर त्यसका लागि नीति बनाइए पनि स्पष्ट कार्यक्रम छैन," ईप्पानका अध्यक्ष आचार्य थप्छन्।
वर्षा र हिउँद वा दिन र रातमा फरक-फरक दर राखेर विद्युत् खपत बढाउन सकिने गरी सोहीअनुसारका मिटर राख्न सबैतिर प्रोत्साहन हुन नसकेको उर्जाविद्हरू बताउँछन्।
यतिखेर दैनिक जसो कम्तीमा २ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको बताउँदै ईप्पानका पदाधिकारीहरूले केही मर्मतका क्रममा रहेका आयोजनाहरू समेत सञ्चालन हुँदा रातको समयमा त्यो झन् बढ्ने बताउँछन्।
हिउँदमा भने नेपाल अझै विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइनसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
कमजोरी
ऊर्जा अधिकारीहरूले नेपालको विद्युत् महसुल दक्षिण एसियाकै श्रीलङ्का वा बाङ्लादेशदेखि युरोपेली देशको तुलनामा कम रहेको बताउने गर्छन्।
तर छिमेकी भारतकै तुलनामा भने नेपालमा विद्युत् महसुल कम भएकाले सरकारको जोड विद्युत् बेच्ने भन्दा ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आन्तरिक खपत बढाउनका लागि हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।
औद्योगिकरण नबढेसम्म वास्तविक खपत नबढ्ने बताउँदै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भारतमा सस्तोमा बिजुली बेचेर नेपालभित्रकै ग्राहकलाई महँगोमा बेच्न नैतिक रूपले नमिल्ने बताउँछन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालले यतिखेर भने 'अनौपचारिक' माध्यमबाट झन्डै १ दर्जन इन्टरलिङ्केजमार्फत् मात्र भारतको विहारमा विद्युत् निर्यात भइरहेको बताउँछन्।
"नेपालमै विद्युत् अभाव खेपिरहेका औद्योगिक कोरिडोरमा प्रसारण प्रणाली पुर्याउने प्रयासमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सहुलियत दिने सरकारले भनेको छ।"
Twitter पोस्ट समाप्त, 1
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले हालै एक ट्विटमार्फत उद्योगहरूमा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
तर सरकारले भारतमा ऊर्जा व्यापार गर्नका लागि पाँचवटा परियोजनाको पहिचान गरिएको र बाङ्लादेशको बजारमा समेत पहुँचका लागि गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ।
नेपालभित्रै कैयौँ आयोजनाबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध आउँदा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"एक त गार्हस्थ खपत बढ्दैमा मात्र खपत बढ्ने होइन। त्यसमाथि राष्ट्रिय आयको वृद्धिमा सहायक हुने तरिकाले हाम्रो विद्युत् विकास हुनुपर्थ्यो जुन भएको पाइएन," नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत अहिले नै निकै कम रहेको बताउँदै ढुङ्गेल थप्छन्।
"विद्युत् खपतको दर कसैले बढाउन पर्यो भन्दैमा बढ्ने होइन, यो समग्र विकाससँग जोडिने कुरा हो। त्यसका लागि नेपालले निरन्तरका सरकारले प्रतिबद्ध रूपमा दीर्घकालीन योजना कहिल्यै बनाएनन्।"